पिछले 2 साल में यह तीसरा मौका है, जब हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के आरक्षण नीति को रद्द किया है. इससे पहले 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के मराठा आरक्षण को रद्द किया था.
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आरक्षण पर खंड-खंड में फैसला: समझिए रिजर्वेंशन कैप पर क्यों सख्त नियम बनाने की जरूरत है?
