जिलाधिकारी ने राजस्व कार्यों एवं आईजीआरएस की समीक्षा की
अंश निर्धारण से संबंधित लम्बित सभी मामलों को 30जुलाई तक निस्तारित करने के जिलाधिकारी ने दिए सख्त निर्देश
आदर्श सहारा टाइम्स
जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा संगम सभागार में अपर जिलाधिकारियों, उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों के साथ बैठक कर तहसीलवार राजस्व कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए है। उनके द्वारा बैठक में लंबित कोर्ट केस, अंश निर्धारण सहित अन्य कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गयी|
बैठक में जिलाधिकारी ने पांच साल से अधिक पुराने वादो एवं पांच साल से अधिक अन्य राजस्व से सम्बंधित प्रकरणों को जुलाई माह में अनिवार्य रूप से निस्तारित किए जाने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि जुलाई माह के पश्चात किसी भी कोर्ट में 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित कोई भी प्रकरण लंबित नहीं रहना चाहिए तथा साथ ही साथ उन्होंने तीन वर्ष से अधिक लम्बित वादों एवं राजस्व से सम्बंधित अन्य प्रकरणों को भी शीर्ष प्राथमिकता पर निस्तारित किए जाने के निर्देश दिए है। उन्होंने म्यूटेशन से सम्बंधित समयसीमा के उपरांत लम्बित सभी मामलों को जल्द से जल्द निस्तारित करने के सख्त निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी तहसील में 1 सप्ताह के बाद म्यूटेशन सम्बंधित प्रकरण निर्धारित समय के उपरांत लम्बित पाया जायेगा, तो सम्बंधित के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को नियमित रूप से न्यायालय में वादों की सुनवाई करने एवं वादों का शीघ्रता का निस्तारण करने हेतु कहा है। उन्होंने अभिलेख त्रुटि सुधार से सम्बंधित 1 वर्ष से लम्बित प्रकरणों को निस्तारित करते हुए शून्य किए जाने के निर्देश दिए है। उन्होंने धारा-34, धारा-80, धारा-116 से सम्बंधित प्रकरणों को जिनमें सम्बंधित तहसीलों की रैंकिग प्रदेश स्तर पर अच्छी नहीं है, उनमें अभियान चलाकर प्रकरणों का निस्तारण कराये जाने के लिए कहा है। उन्होंने धारा 116 से संबंधित पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित सभी मामलों को इसी माह निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं | उन्होंने धारा 24 के 3 वर्ष से अधिक समय से लंबित प्रकरणों को इसी माह समाप्त करने का निर्देश दिए हैं| जिलाधिकारी ने तहसील में राजस्व से सम्बंधित ऐसे सभी प्रकरणों जिनमें खराब प्रगति है कड़ी नाराजगी व्यक्त की और कार्यप्रणाली में सुधार लाये जाने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि समयसीमा के उपरांत कोई भी प्रकरण लम्बित न रहे।
जिलाधिकारी ने फार्मर रजिस्ट्री के कार्यो में तेजी लाए जाने तथा अंश निर्धारण से सम्बंधित कार्यों को 30 जुलाई तक समाप्त किए जाने के निर्देश दिया है। उन्होंने कृषक दुर्घटना से संबंधित समय सीमा के पश्चात लंबित मामलों को निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं|
उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों, तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को तहसीलों का काम समयबद्ध और बेहतर तरीके से कार्य करने तथा नियमित रूप से कोर्ट में बैठने तथा मुकदमों की नियमित रूप से सुनवाई करते हुए निस्तारण किए जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि राजस्व मुकदमों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से किया जाये, जमीनी विवादों का निस्तारण मौके पर जाकर किया जायें। भूमि सम्बन्धित विवादों को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष तरीके से गुणवत्ता के साथ निस्तारण सुनिश्चित किया जाय।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी नजूल संजय पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी नगर सत्यम मिश्रा, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्रीमती विनीता सिंह, अपर जिलाधिकारी आपूर्ति विजय शर्मा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन , अपर जिलाधिकारी नमामी गंगे संजीव कुमार शाक्य , सभी उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित अन्य सम्बंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
