जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने राजस्व कार्यों एवं आईजीआरएस की समीक्षा की
अंश निर्धारण से संबंधित लम्बित सभी मामलों को 30 जुलाई तक निस्तारित करने के जिलाधिकारी ने दिए सख्त निर्देश
आदर्श सहारा टाइम्स
प्रयागराज । जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा शुक्रवार को संगम सभागार में अपर जिलाधिकारियों, उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों के साथ बैठक कर तहसीलवार राजस्व कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए है। उनके द्वारा बैठक में लंबित कोर्ट केस, अंश निर्धारण सहित अन्य कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गयी।
बैठक में जिलाधिकारी ने पांच साल से अधिक पुराने वादो एवं पांच साल से अधिक अन्य राजस्व से सम्बंधित प्रकरणों को जुलाई माह में अनिवार्य रूप से निस्तारित किए जाने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि जुलाई माह के पश्चात किसी भी कोर्ट में 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित कोई भी प्रकरण लंबित नहीं रहना चाहिए तथा साथ ही साथ उन्होंने तीन वर्ष से अधिक लम्बित वादों एवं राजस्व से सम्बंधित अन्य प्रकरणों को भी शीर्ष प्राथमिकता पर निस्तारित किए जाने के निर्देश दिए है। उन्होंने म्यूटेशन से सम्बंधित समयसीमा के उपरांत लम्बित सभी मामलों को जल्द से जल्द निस्तारित करने के सख्त निर्देश दिए है।
उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों को नियमित रूप से जनसुनवाई के समय कार्यालय में उपस्थित रहकर जनसमस्याओं का नियमानुसार उचित समाधान करने का निर्देश दिया है। उन्होंने यायालय में वादों की नियमित सुनवाई करने एवं वादों का शीघ्रता का निस्तारण करने हेतु कहा है। उन्होंने अभिलेख त्रुटि सुधार से सम्बंधित 1 वर्ष से लम्बित प्रकरणों को निस्तारित करते हुए शून्य किए जाने के निर्देश दिए है। उन्होंने धारा-34, धारा-80, धारा-116 से सम्बंधित प्रकरणों को जिनमें सम्बंधित तहसीलों की रैंकिग प्रदेश स्तर पर अच्छी नहीं है, उनमें अभियान चलाकर प्रकरणों का निस्तारण कराये जाने के लिए कहा है। उन्होंने धारा 24 के 3 वर्ष से अधिक समय से लंबित प्रकरणों को इसी माह समाप्त करने का निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने तहसील में राजस्व से सम्बंधित ऐसे सभी प्रकरणों जिनमें खराब प्रगति है कड़ी नाराजगी व्यक्त की और कार्यप्रणाली में सुधार लाये जाने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि समयसीमा के उपरांत कोई भी प्रकरण लम्बित न रहे।
बैठक में जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को पुराने लम्बित प्रकरणों को सूचीबद्ध कराने तथा प्रतिदिन राजस्व टीम भेजकर 5-5 प्रकरणों का निस्तारण करने का निर्देश दिया है।
बैठक में जिलाधिकारी के द्वारा चिह्नित सभी बाढ चौकियों में आवश्यक व्यस्थाओं को अभी से दुरुस्त रखने तथा बाढ़ के दृष्टिगत सभी आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं ।
जिलाधिकारी ने फार्मर रजिस्ट्री के कार्यो में तेजी लाए जाने तथा अंश निर्धारण से सम्बंधित कार्यों को 30 जुलाई तक समाप्त किए जाने के निर्देश दिया है। उन्होंने कृषक दुर्घटना से संबंधित समय सीमा के पश्चात लंबित मामलों को निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं|
उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों, तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को तहसीलों का काम समयबद्ध और बेहतर तरीके से कार्य करने तथा नियमित रूप से कोर्ट में बैठने तथा मुकदमों की नियमित रूप से सुनवाई करते हुए निस्तारण किए जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि राजस्व मुकदमों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से किया जाये, जमीनी विवादों का निस्तारण मौके पर जाकर किया जायें। भूमि सम्बन्धित विवादों को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष तरीके से गुणवत्ता के साथ निस्तारण सुनिश्चित किया जाय।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी नजूल संजय पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी नगर सत्यम मिश्रा, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्रीमती विनीता सिंह, अपर जिलाधिकारी आपूर्ति विजय शर्मा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन , अपर जिलाधिकारी नमामी गंगे संजीव कुमार शाक्य , सभी उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित अन्य सम्बंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
