मांडा में समाधान दिवस की खुली पोल, अधिकारी नदारद और फरियादी परेशान
आधे घंटे में ही थाना परिसर से चली गईं नायब तहसीलदार, गलत पैमाइश के आरोपों ने भी उठाए सवाल
आदर्श सहारा टाइम्स
मांडा, प्रयागराज। आम जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए आयोजित होने वाला थाना समाधान दिवस मांडा में महज औपचारिकता बनकर रह गया। शनिवार को मांडा थाने में आयोजित समाधान दिवस के दौरान जिम्मेदार अधिकारियों की गैरमौजूदगी और समय से पहले परिसर छोड़ने का मामला सामने आया। इससे अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे फरियादियों को निराशा का सामना करना पड़ा।
शासन के निर्देशानुसार समाधान दिवस में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक संबंधित अधिकारियों को उपस्थित रहकर जनता की शिकायतें सुननी होती हैं, लेकिन मांडा थाने में इसका पालन होता नजर नहीं आया। राजस्व विभाग की ओर से नायब तहसीलदार आकांक्षा बाजपेई थाना परिसर पहुंचीं, लेकिन थाना प्रभारी मौके पर मौजूद नहीं थे। आरोप है कि नायब तहसीलदार भी करीब आधे घंटे तक बैठने के बाद थाना परिसर से चली गईं। मौके पर राजस्व विभाग के लेखपाल तो मौजूद थे, लेकिन सक्षम अधिकारियों की अनुपस्थिति में फरियादियों की समस्याओं के निस्तारण पर सवाल खड़े हो गए।
दूर-दराज के गांवों से ग्रामीण जमीन, रास्ते, अवैध कब्जे और आपसी विवादों की शिकायत लेकर समाधान दिवस में पहुंचते हैं। कई लोग अपनी मजदूरी छोड़कर और पूरा दिन खर्च कर न्याय की उम्मीद में आते हैं, लेकिन जब शिकायत सुनने वाले जिम्मेदार अधिकारी ही मौजूद नहीं रहते तो उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है।
राजस्व विभाग की पैमाइश पर भी उठे सवाल
समाधान दिवस के दौरान कानूनगो एवं राजस्व निरीक्षक राजबहादुर सिंह द्वारा ग्राम रामपुर सिरिया निवासी मंगला प्रसाद पुत्र चिरौंजी लाल की भूमि की पैमाइश की गई। मंगला प्रसाद का कहना है कि गाटा संख्या 245 उनके नाम दर्ज है, जबकि गाटा संख्या 244 किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर दर्ज है। उन्होंने राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई पैमाइश को गलत बताते हुए उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। अब इस मामले में निष्पक्ष जांच और अभिलेखों के आधार पर सही पैमाइश कराए जाने की मांग उठ रही है।
उच्चाधिकारियों से उठे जवाबदेही के सवाल
मांडा थाना समाधान दिवस की इस स्थिति ने प्रशासनिक व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या समाधान दिवस में निर्धारित समय तक अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने की कोई व्यवस्था नहीं है? समय से पहले जाने वाले अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा या नहीं? थाना प्रभारी और राजस्व अधिकारियों की गैरमौजूदगी की जांच होगी या नहीं? वहीं, गलत पैमाइश के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराकर पीड़ित को न्याय दिलाया जाएगा?
अब देखना यह है कि उच्चाधिकारी इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं और समाधान दिवस की व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाते हैं। सरकार की मंशा जनता को एक ही स्थान पर त्वरित न्याय और राहत उपलब्ध कराने की है, ऐसे में अधिकारियों की नियमित उपस्थिति और शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है।
